नोएडा के करीब 4,000 करोड़ रुपये के चर्चित जमीन घोटाले के मामले में राज्य सरकार ने PCS अधिकारी हरीश चंद्र को बर्खास्त कर दिया है। हरीश चंद्र पर नोएडा में तैनाती के दौरान भूमि आवंटन में नियमों की अनदेखी करने और निजी पक्षकारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप जांच में सामने आए थे।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, हरीश चंद्र उस समय नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सचिव के पद पर तैनात थे। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के दौरान भूमि आवंटन से संबंधित कई गंभीर अनियमितताओं की जांच की गई।
4000 करोड़ रुपये की जमीन से जुड़ा है मामला
जांच में सामने आया कि नोएडा के ग्राम शहदरा के सेक्टर-140, 141, 142 और 143 में प्राधिकरण द्वारा अर्जित लगभग 4,00,447 वर्गमीटर भूमि के संबंध में नियमों के विपरीत लीज बैक किए जाने के आरोप हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित समिति के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई। आरोप है कि इसके आधार पर ऐसी भूमि का लीज बैक किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 4,000 करोड़ रुपये आंका गया।
जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भूमि का आवंटन कथित तौर पर भू-माफिया से सांठगांठ कर किया गया और निजी पक्षकारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियमों की अनदेखी की गई।
सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल नहीं करने पर भी सवाल
जांच में आबादी के निर्धारण को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, भूमि की आबादी निर्धारित करने के लिए सैटेलाइट इमेज के आधार पर सर्वेक्षण नहीं कराया गया।
इसके बजाय एक अन्य रिपोर्ट के आधार पर आबादी का निर्धारण किया गया, जिसमें भू-मालिकों, निजी कंपनियों और ग्राम के बाहर रहने वाले लोगों को भी शामिल किए जाने की बात सामने आई। जांच में इसे नियमों के विपरीत बताया गया है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कॉलम नंबर-9 में मूल काश्तकार का नाम दर्ज नहीं किया गया।
विभागीय जांच के बाद कार्रवाई
हरीश चंद्र के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के आरोपों को लेकर 27 सितंबर 2013 को विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। इसके बाद मामले की जांच मेरठ के मंडलायुक्त को सौंपी गई।
जांच रिपोर्ट में विनियमीकरण समिति से संबंधित क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं करने और लीज बैक के लिए गठित समिति के समक्ष तथ्यों को छिपाकर भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, इससे प्राधिकरण के बाहर के व्यक्तियों और निजी लिमिटेड कंपनियों को लाभ पहुंचाने का रास्ता बना।
शासन ने आरोपों को माना गंभीर
जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर हरीश चंद्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक, तत्कालीन सचिव नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खिलाफ शासन स्तर पर शुरू की गई विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई में आरोप सिद्ध पाए गए।
इसके बाद प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज की ओर से कार्रवाई संबंधी आदेश जारी किया गया।
रिपोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 3 सितंबर 2026 के आदेश में सामने आए तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है। इन्हीं आधारों पर हरीश चंद्र को सेवा से बर्खास्त किए जाने की कार्रवाई की गई।
क्या है नोएडा जमीन मामला?
यह मामला नोएडा क्षेत्र में अधिग्रहित भूमि के विनियमीकरण और लीज बैक से जुड़ा है। आरोपों के मुताबिक, नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि से संबंधित निर्णय लिए गए, जिससे निजी पक्षकारों को बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचने की बात जांच में सामने आई।
