NEET विवाद: देश के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लंबे आंदोलन, जंतर-मंतर पर ढोल-नगाड़ों की गूंज और अभूतपूर्व जन-दबाव के बीच आखिरकार एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET-UG परीक्षा में हुई धांधलियों और पेपर लीक विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे देश के युवा और खासकर जंतर-मंतर पर डटे प्रदर्शनकारियों—जिसमें व्यंग्यात्मक अभियान से राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भी शामिल है—अपनी बड़ी नैतिक और लोकतांत्रिक जीत मान रहे हैं। इस्तीफे का कारण और धर्मेंद्र प्रधान का रुख: धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया (X)…
Author: News Drift
अलीगंज के सेक्टर-डी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की सख्ती रंग लाने लगी है। भूखंड संख्या एमएस-102 पर बने अवैध व्यावसायिक भवन पर आखिरकार हथौड़ा चल ही गया। एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण (Demolition) का आदेश जारी होने के बाद, बिल्डर ने सोमवार से खुद ही अवैध हिस्से को हटाना शुरू कर दिया है। 25 जुलाई की डेडलाइन, समय से पहले शुरू हुई कार्रवाई एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला और उनके सहयोगियों ने इस भूखंड पर बिना अनुमति व्यावसायिक निर्माण कराया था। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए: 23 जून…
एक पैटर्न, कई राज्य अरावली की पहाड़ियाँ हों, अंडमान-निकोबार का वर्षावन, देहरादून-ऋषिकेश का हाईवे, बिहार का कैमूर अभयारण्य या लद्दाख की नाज़ुक हिमालयी पारिस्थितिकी — पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों से एक जैसी कहानी बार-बार सामने आई है: बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ आगे बढ़ती हैं, हज़ारों पेड़ कटते हैं, स्थानीय लोग और पर्यावरणविद विरोध करते हैं, अदालतें हस्तक्षेप करती हैं — और तब तक जंगल का बड़ा हिस्सा जा चुका होता है। यह लेख इन सभी मामलों को एक साथ रखकर यह सवाल उठाता है कि क्या “विकास” के नाम पर पर्यावरण को व्यवस्थित रूप से पीछे…
18 जुलाई 2026 की सुबह, दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक को उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। बीस दिनों से अन्न का एक दाना न खाने वाले, आठ किलो से ज़्यादा वज़न गिरा चुके एक 59 वर्षीय शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता को पुलिस बलपूर्वक ले गई, समर्थकों को धरनास्थल खाली करने को कह दिया गया। यह किसी अपराधी की गिरफ़्तारी नहीं थी — यह एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ, जिसने केवल इतना माँगा था कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ियों की ज़िम्मेदारी ले। यही तस्वीर इस पूरे प्रकरण का सार बन गई है: एक तरफ़ एक…
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के वृद्धों, दिव्यांगों और निराश्रितों के लिए एक अत्यंत संवेदनशील और जनहितैषी निर्णय लिया है। प्रदेश के लाखों ऐसे कार्डधारक जो अपनी शारीरिक अक्षमता या वृद्धावस्था के कारण राशन की दुकान (कोटे की दुकान) तक जाने में असमर्थ थे, अब उन्हें राशन लेने के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। घर तक पहुँचेगा राशन खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न की सुगम पहुँच सुनिश्चित करना है। अब प्रदेश…
नमो ग्रीन रेल: 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस उद्घाटन के साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन जाएगा जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन (परीक्षण) और चीन के बाद। यह सिर्फ एक नई ट्रेन का शुभारंभ नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के “आत्मनिर्भर भारत” और हरित परिवहन मिशन का एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री जींद और नरवाना के नवनिर्मित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे, साथ ही हरियाणा में…
महासागर मिशन: 6 जुलाई से 11 जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों — इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड — की छह दिवसीय यात्रा पर रहे। यह दौरा सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार भर नहीं था, बल्कि भारत की “एक्ट ईस्ट” नीति और नए “महासागर” (MAHASAGAR — Mutual and Holistic Advancement for Security Across the Regions) विजन को ज़मीन पर उतारने की एक ठोस कोशिश थी। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह यात्रा भारत के मुक्त, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक के प्रति संकल्प को और मज़बूत करेगी। छह दिनों में मोदी को दो देशों के सर्वोच्च…
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसका नाम भारत की स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य की मेधावी छात्राओं को, जो स्नातक (ग्रेजुएशन) या स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) की पढ़ाई कर रही हैं, कॉलेज आने-जाने के लिए मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की उन छात्राओं की मदद करना है, जो कॉलेज दूर होने के कारण उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़ देती हैं। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश के बजट…
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में व्याप्त शिक्षक असंतुलन को दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के 16,986 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अब ‘सरप्लस’ (अतिरिक्त) शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। विभाग इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी में है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों में भी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। समस्या की जड़: असमान वितरण सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR) कागजों पर काफी हद तक संतुलित दिखता…
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्थानीय निकायों के सुचारू संचालन और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 10 जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार, सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नामित कर दिया है। यह कदम जिला पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति और आगामी चुनावी प्रक्रिया के बीच के अंतराल को भरने के लिए उठाया गया है। निर्णय की पृष्ठभूमि और उद्देश्य उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों के कार्यकाल और उनके पुनर्गठन से जुड़ी संवैधानिक प्रक्रियाओं के बीच प्रशासनिक शून्यता…