बैंकिंग सुविधा या वित्तीय उत्पीड़न? बैंक कैसे कर रहे हैं आम जनता की जेब ढीली

बैंकिंग अब पैसे जमा करने की जगह नहीं रही — यह पैसे काटने का एक संस्थागत तंत्र बनती जा रही है। RBI के नरम नियमों और सरकार की आँखें मूँदने के बीच, आम जनता हर महीने अनजाने में सैकड़ों रुपये गँवाती रहती है।

न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता — वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा झूठ:

एक तरफ सरकार “सबका साथ, सबका विकास” और वित्तीय समावेशन के नारे लगाती है, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जन-धन योजना की पीठ थपथपाते हैं — वहीं दूसरी तरफ बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस न रख पाने पर जुर्माना वसूला जाता है। सरकारी बैंक SBI से लेकर HDFC, ICICI जैसे निजी बैंक — सभी इस खेल में बराबर के भागीदार हैं। और प्राइवेट बैंकों में ये चार्ज तो 300 से 500 के बीच होता है , वो भी मासिक। सुविधा या वित्तीय उत्पीड़न? बैंक कैसे कर रहे हैं आम जनता की जेब ढीली

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस गरीब आदमी के पास पहले से पैसे नहीं, उससे “पैसे न रखने” पर पैसे काटना — क्या यह वित्तीय समावेशन है या वित्तीय उत्पीड़न?

बैंकों के प्रमुख चार्ज — जो जनता नहीं जानती:

आखिर हर चीज पर टैक्स देने वाली जनता और लोन पर ब्याज देने वाले ग्राहकों से सर्विस चार्ज के नाम पर इस तरह की वसूली क्यों की जा रही है , और इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहा है – सिर्फ गरीब , श्रमिक और माध्यम वर्गीय।

ATM का खेल — लापरवाही बैंक की, भरपाई जनता की:

यह शायद सबसे बड़ा अन्याय है। जब बैंक का अपना ATM खराब हो, कैश खत्म हो, या नेटवर्क डाउन हो — तब ग्राहक मजबूर होकर दूसरे बैंक के ATM जाता है। और उसी पर चार्ज लगता है। गलती बैंक की, सज़ा ग्राहक की।

उदाहरण से समझिये –

आखिर बैंक जनता के पैसों से कमाती कैसे है?

हर बैंक आपके जमा पैसों को दूसरों को ऊँची ब्याज दर पर उधार देती है — यही उसका मूल व्यवसाय है। SBI आपको सेविंग अकाउंट पर 2.7% ब्याज देती है, जबकि आपके ही पैसे किसी को 8–12% पर होम लोन के रूप में देती है। यह मुनाफा लाखों करोड़ में है। फिर भी SMS अलर्ट के लिए ₹15 माँगना — क्या यह न्यायसंगत है?

NEFT / RTGS / IMPS — “डिजिटल” पर डबल मार:

2019 में RBI ने NEFT और RTGS को ग्राहकों के लिए मुफ्त किया था — पर सिर्फ ऑनलाइन। बैंक शाखा में जाकर NEFT करवाएँ तो ₹2 से ₹25 तक कटते हैं। और IMPS — जो 24×7 काम करता है — अभी भी पूरी तरह चार्जेबल है। असली डिजिटल-मजबूर लोग यानी बुजुर्ग, अनपढ़, ग्रामीण — वे शाखा जाते हैं और ज्यादा चुकाते हैं।

Debit / Credit Card स्वाइप — हर खरीद पर छुपा टैक्स:

जब आप दुकान पर कार्ड स्वाइप करते हैं, तो दुकानदार से MDR (Merchant Discount Rate) काटी जाती है — 0.4% से 2.5% तक। दुकानदार यह रकम माल की कीमत में जोड़ देता है। मतलब कार्ड से खरीदने वाला असल में ज्यादा चुका रहा है, बिना जाने।

दुनिया के वे देश — जहाँ बैंकिंग सच में मुफ्त और सुलभ है

भारत में जहाँ बैंकिंग चार्जेज़ की बाढ़ है, वहीं कई देशों ने यह साबित कर दिया है कि किफायती और सम्मानजनक बैंकिंग संभव है।