Lucknow: राजधानी के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी समस्याओं और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिला। शनिवार को बख्शी का तालाब (बीकेटी) तहसील रोड पर सैकड़ों की संख्या में जुटे किसानों ने अनिश्चितकालीन ‘महापड़ाव’ डालते हुए चक्का जाम कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण न सिर्फ बीकेटी बल्कि इससे जुड़ने वाले कई प्रमुख मार्गों पर यातायात की रफ्तार थम गई। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और बैनर-पोस्टरों के साथ सड़क पर बैठे किसानों के इस कदम से स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। चक्का जाम: थमी रफ्तार, राहगीर बेहाल किसानों के अचानक…
Author: News Drift
भूमि रजिस्ट्री: लखनऊ की तपती गर्मी में जून 2026 के दूसरे हफ्ते कुछ अलग ही किस्म की आग भड़की। मुजफ्फरनगर से नोएडा तक, लखीमपुर खीरी से इलाहाबाद तक — उत्तर प्रदेश के करीब 35 जिलों में सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों के बाहर वकीलों, दस्तावेज लेखकों, स्टाम्प विक्रेताओं और टाइपिस्टों की भीड़ धरने पर बैठ गई। सरकारी दफ्तर ताले में बंद, रजिस्ट्री का काम पूरी तरह ठप। मामला है उत्तर प्रदेश सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना का, जिसे सरकार “ई-पंजीकरण” कह रही है और जिसे विरोधी “हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर हमला” बता रहे हैं। पासपोर्ट की तर्ज पर रजिस्ट्री — सरकार…
बैंकिंग अब पैसे जमा करने की जगह नहीं रही — यह पैसे काटने का एक संस्थागत तंत्र बनती जा रही है। RBI के नरम नियमों और सरकार की आँखें मूँदने के बीच, आम जनता हर महीने अनजाने में सैकड़ों रुपये गँवाती रहती है। न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता — वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा झूठ: एक तरफ सरकार “सबका साथ, सबका विकास” और वित्तीय समावेशन के नारे लगाती है, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जन-धन योजना की पीठ थपथपाते हैं — वहीं दूसरी तरफ बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस न रख पाने पर जुर्माना वसूला जाता है। सरकारी बैंक SBI से लेकर…
RTI: “सूचना का अधिकार” यानी RTI को लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली हथियार कहा जाता है। 2005 में लागू इस कानून का उद्देश्य था कि आम नागरिक सरकारी कामकाज पर निगरानी रख सके और अधिकारियों से जवाब मांग सके। कानून साफ कहता है कि मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अनेक मामलों में यह समय सीमा केवल कागजों तक सीमित दिखाई देती है। सूचना देने के बजाय आवेदन एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजे जाते हैं, अपीलें लगती हैं, सुनवाई होती है, आदेश जारी होते हैं, लेकिन सूचना फिर भी नहीं मिलती।…
LDA मेगा लॉन्चिंग: नवाबों के शहर लखनऊ में घर बनाने या निवेश करने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अपनी दो सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाओं—’वरुण विहार योजना’ और ‘नैमिष नगर योजना’ को एक साथ लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर चुका है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पारिजात सभागार में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके इस महा-लॉन्चिंग की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। इन दोनों टाउनशिप में कुल मिलाकर 3,100 से अधिक आवासीय भूखंडों (Plots) के लिए बहुत जल्द ऑनलाइन पंजीकरण विंडो खोल…
कफ सीरप: देश में कफ सीरप के बढ़ते दुरुपयोग, नशे के रूप में इसके इस्तेमाल और गुणवत्ता से जुड़े वैश्विक विवादों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा और बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब देश में किसी भी मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की वैध पर्ची के कफ सीरप नहीं बेची जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। कफ सीरप अब ‘शेड्यूल एच’ (Schedule H) के दायरे में स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा जारी अधिसूचना के…
फ्रांस (एवियां): जी-7 शिखर सम्मेलन के मंच पर वैश्विक कूटनीति और भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से एक बेहद असाधारण और तनावपूर्ण दृश्य देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य हमलों में मारे गए भारतीय नागरिकों (नाविकों) की मौत का मुद्दा सीधे तौर पर उठा दिया। हालांकि, पीएम मोदी ने वैश्विक मंच की गरिमा और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए अपने भाषण में सीधे तौर पर ‘अमेरिका’ का नाम नहीं लिया।इसी बिंदु को लेकर देश के भीतर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर…
अयोध्या राम मंदिर: जनवरी 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, तो पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। करोड़ों श्रद्धालु रोज़ रामलला के दर्शन को आते हैं और मन की श्रद्धा से दानपात्रों में अपना योगदान डालते हैं। लेकिन जून 2026 में जो खुलासा हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया — भक्तों की इसी आस्था और चढ़ावे को लूटा जा रहा था। कैसे शुरू हुआ पर्दाफाश: जून 2026 के पहले सप्ताह में अयोध्या के पूर्व सपा विधायक पवन पांडे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश…
NEET री-एग्जाम: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत भारत में टेलीग्राम ऐप की सेवाओं पर 22 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून 2026 तक के लिए निष्क्रिय कर दिया गया है। यह फैसला 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 री-परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। क्या…
राम मंदिर घोटाला: राम जन्मभूमि परिसर से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर पुलिस प्रशासन तक के होश उड़ा दिए हैं। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान राशि की गिनती करने वाले दो संविदा कर्मचारियों (Contractual Employees) पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और वित्तीय हेराफेरी का गंभीर आरोप लगा है। ₹18,000 से ₹20,000 प्रति माह वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों ने हाल ही में अयोध्या के प्राइम लोकेशन पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की बेशकीमती जमीन खरीदी है। मामला उजागर होने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट…