सितंबर 2026 में UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर छिड़ी बहस ने एक पुराने सवाल को फिर हवा दे दी है — बैंकिंग सिस्टम आम ग्राहक से आखिर कितने तरीकों से कमाई करता है? सरकार ने साफ किया है कि 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट UPI भुगतान पर 0.4% MDR लागू होगा, जबकि छोटे भुगतान और आपसी (P2P) लेनदेन इससे मुक्त रहेंगे। सरकार का कहना है कि यह पैसा बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडरों और UPI ऐप पार्टनरों के बीच बंटेगा ताकि डिजिटल भुगतान ढांचे और साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, और…
Author: NDM
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परीक्षाएं राज्य में सिविल सेवा में जाने का सबसे बड़ा रास्ता मानी जाती हैं। हर साल लाखों छात्र वर्षों तक कोचिंग, किताबों और आत्म-अनुशासन में अपना समय और पैसा झोंककर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह परीक्षा प्रणाली खुद ही सवालों के घेरे में आ गई है — पेपर लीक, टली हुई तारीखें, दूर-दराज के परीक्षा केंद्र, उत्तर कुंजी में गड़बड़ियां और कॉपी जांच को लेकर उठते संदेह। नतीजा यह है कि जिस परीक्षा को छात्रों की योग्यता परखनी थी, वह अब उनके धैर्य, जेब और सेहत…
नैमिषारण्य को एक साधारण तीर्थस्थल से विकसित कर विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र को आध्यात्मिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। परियोजना के तहत नैमिषारण्य क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में सीतापुर और हरदोई जिलों के 241 गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों को जोड़ते हुए करीब 777.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (यूपीएससीआर) में भी शामिल किया गया…
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (15 सितंबर 2026) को हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना भी शामिल है। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश में खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। नीति का उद्देश्य इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को खिलौना विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना, नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना और टॉय क्लस्टर्स में रोजगार के अवसर बढ़ाना…
अग्निवीरों के लिए अब कारागार और परिवहन विभाग में भर्ती के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को बंदी रक्षक तथा प्रवर्तन सिपाही के पदों पर भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस व्यवस्था के तहत दोनों पदों पर होने वाली भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी। इससे सैन्य सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य सरकार के इन विभागों…
प्रदेश की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने और मामलों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने 900 नए न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में मंगलवार को पहले चरण में 900 नए न्यायालयों की स्थापना और उनके लिए आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन नए न्यायालयों में 6,656 नियमित और 2,428 आउटसोर्स पदों का सृजन होगा। ये न्यायालय प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित किए जाएंगे। प्रस्ताव के तहत 237 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, 391 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और 272 सिविल जज…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मंगलवार को छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के बीच यमुना नदी पर प्रस्तावित किशाऊ बांध परियोजना को लेकर समझौता हुआ। इस समझौते के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनने वाले बांध के पानी का बंटवारा किया जाएगा। परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है और इसकी करीब 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार, जबकि शेष 10 प्रतिशत राशि भागीदार राज्यों द्वारा वहन किए जाने की बात कही गई है। इस परियोजना से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में दिल्ली को विभिन्न…
सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि UPI लेनदेन पर कारोबारियों से कोई नया शुल्क न वसूला जाए। खासकर छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को UPI भुगतान स्वीकार करने पर किसी अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं उठाना होगा। सरकार के अनुसार, UPI देश में रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान का अहम माध्यम बन चुका है, इसलिए इसके इस्तेमाल को आसान और कम लागत वाला बनाए रखना जरूरी है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि करीब 2,000 रुपये तक के छोटे व्यापारिक लेनदेन पर MDR (Merchant Discount Rate) नहीं लगाया जाएगा। वहीं, इससे अधिक मूल्य के कुछ लेनदेन पर…
आईटी सिटी योजना की एनओसी के नाम पर 2.60 करोड़ मांगने का आरोप, 15 लाख नकद और 25 लाख के दो चेक लेने के बाद भी नहीं हुआ काम — डेढ़ महीने पहले ही विजिलेंस ने जेई को रंगे हाथ पकड़ा था लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। अगस्त में विजिलेंस की छापेमारी और गिरफ्तारियों के बाद भी तस्वीर नहीं बदली — इसका ताजा सबूत सोमवार को खुद प्राधिकरण मुख्यालय में देखने को मिला, जहां अफसरों के कमरों के ठीक बाहर एक कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलर के बीच जमकर मारपीट हो गई। वजह थी…
अलीगंज के सेक्टर-ओ में खाली पड़ी प्राधिकरण की जमीन का इस्तेमाल अब खेल और मनोरंजन के लिए किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण 8.40 एकड़ क्षेत्रफल में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स एरिना विकसित करेगा। इसके साथ ही परिसर में तीन पार्क और बच्चों के लिए किड्स पार्क भी विकसित किए जाएंगे। परियोजना के निर्माण पर करीब छह करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एडीए उपाध्यक्ष ने परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसका टेंडर जारी किया जाएगा। तीन स्थानों पर विकसित होंगे किड्स प्ले एरिया और पार्क स्पोर्ट्स एरिना के अलावा अलीगंज में तीन अलग-अलग स्थानों पर बच्चों…