मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता से जुड़े मानकों पर खरा न उतरने के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 184 निजी अस्पतालों को योजना के पैनल से बाहर (डी-इम्पैनल) कर दिया है। अब इन अस्पतालों में मरीजों को योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल सकेगी। आयुष्मान भारत योजना क्या है, संक्षेप में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) केंद्र सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका मकसद आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित परिवारों को महंगे इलाज के खर्च से सुरक्षा देना है।…
Author: NDM
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के करीब डेढ़ साल बाद इस मामले की जांच कर रही तीन-सदस्यीय संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में पेश कर दी। 126 पन्नों की इस रिपोर्ट में समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे तीनों आरोपों को सही और सिद्ध पाया है, हालांकि नकदी के मालिकाना हक को लेकर पुख्ता सबूत न होने की बात भी स्वीकार की है। पूरा मामला शुरू कैसे हुआ 14 मार्च 2025 की होली की रात दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग…
RBI: करीब 22 वर्षों तक नए लाइसेंस जारी करने पर रोक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सतत आधार पर यानी ‘ऑन-टैप’ लाइसेंस देने के लिए मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रस्तावित नियमों को सहकारी साख समितियों के लिए एक अवसर के साथ-साथ चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। इसका सीधा संदेश है कि जो समितियां भविष्य में शहरी सहकारी बैंक बनना चाहती हैं, उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति, कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करनी होगी। सहकारी समिति क्या होती है सहकारी समिति ऐसे लोगों का स्वैच्छिक संगठन है, जो अपनी साझा…
भारत इस साल सर्दियों में दुनिया का पहला जीन-एडिटेड (जीनोम-संपादित) चावल उगाने जा रहा है। फिलहाल यह बुवाई बीज गुणन यानी सीड मल्टीप्लिकेशन के मकसद से की जाएगी, ताकि आने वाले वर्षों में देशभर के किसानों तक पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीज पहुंचाए जा सकें। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव घटाकर खेती को ज़्यादा टिकाऊ बनाने में मदद करेगी — और इसी वजह से इसे “दूसरी हरित क्रांति” की शुरुआत बताया जा रहा है। इस उपलब्धि का महत्व क्या है आगामी रबी सीजन में पूसा डीएसटी राइस-1 की बुवाई…
झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का गुस्सा आखिरकार सरकार को सुनना पड़ा। करीब 16 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने तीन JPSC परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति जताई है। हालांकि, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग पर छात्र अब भी अड़े हुए हैं। रविवार को छात्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच करीब छह घंटे तक बातचीत चली। इसके बाद सरकार ने JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025 और 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द…
केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना VB-G RAM G (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, ग्रामीण) के लागू होने के ठीक पहले महीने में ही रोजगार सृजन के आंकड़ों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में योजना के तहत केवल 7.67 करोड़ पर्सन-डेज रोजगार सृजित हुआ, जो पिछले साल इसी महीने पुरानी योजना मनरेगा (MGNREGS) के तहत सृजित हुए 15.33 करोड़ पर्सन-डेज की तुलना में करीब 49.94 प्रतिशत कम है। यह गिरावट ऐसे समय आई है जब सरकार ने दो दशक पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी…
उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। अब निपुण परीक्षा में भी छात्रों को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा पांच तक के छात्रों की निपुण परीक्षा का परिणाम अभिभावकों को सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि परीक्षा परिणाम ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा, जिससे अभिभावक कभी भी अपने बच्चे की प्रगति देख सकेंगे। नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित निपुण मूल्यांकन को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। किन विषयों में होगी दक्षता जांच भाषा, विज्ञान, गणित और पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों में छात्रों की दक्षता…
100% टैरिफ की धमकी: 9 अगस्त 2026 को अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। इस सूची में भारत भी शामिल है, जो रूस से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। यह विधेयक भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और चल रही व्यापार वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है । विधेयक का नाम और पृष्ठभूमि इस विधेयक का औपचारिक नाम “लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026” है। यह…
UPI : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार (8 अगस्त) को स्पष्ट किया कि यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के जरिए भुगतान करने वाले आम उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह का लेनदेन शुल्क नहीं लगेगा और सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति (पर्सन-टू-पर्सन) लेनदेन पूरी तरह मुफ्त बने रहेंगे। हालांकि मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में जब कभी एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू किया जाएगा, तो वह एक निश्चित सीमा (थ्रेशोल्ड) से ऊपर के और सीमित दायरे के व्यापारी लेनदेन पर ही, बहुत मामूली दर से लगेगा — जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले एमडीआर से काफी कम होगा। एमडीआर क्या…
उत्तर प्रदेश में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कूल स्तर से ही तैयार करने की एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इंटरमीडिएट (11वीं-12वीं) स्तर के विद्यार्थियों को सीधे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के युवा अधिकारियों से मार्गदर्शन पाने का मौका मिलेगा। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने इस संबंध में “शीर्ष प्राथमिकता” का शासनादेश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हर महीने अनिवार्य स्कूल दौरा शासनादेश के मुताबिक हर महीने कम-से-कम एक स्कूल का दौरा…